Thursday, 23 July 2020
घर में लगा है एक बल्ब और पंखा, बिल आ गया 7 लाख 63 हजार.
Tuesday, 7 July 2020
गोहाना के एसडीएम कार्यालय में तैनात क्लर्क गिरफ्तार, गन लाइसेंस की रिन्यूअल कराने के लिए मांगी थी रिश्वत.
गोहाना के एसडीएम कार्यालय में तैनात एक क्लर्क को विजिलेंस की टीम ने सोमवार को गिरफ्तार किया है। आरोपी क्लर्क विनोद ने गन लाइसेंस की रिन्यूअल कराने के लिए 15 सौ रुपये की रिश्वत मांगी थी। जिसके बाद शिकायतकर्ता ने 500 रुपये पहले दे दिये थे और अब 1 हजार रुपये दिये थे। उस वक्त विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया।
जानकारी के मुताबिक अनिल नामक शख्स ने सोनीपत विजिलेंस को शिकायत दी थी कि गोहाना एसडीएम कार्यालय में तैनात क्लर्क विनोद गन लाइसेंस के रिन्युअल के लिए चार हजार रुपये मांग रहा है। जिसके बाद विजिलेंस की टीम ने यह कार्यवाही की।
शिकायकर्ता ने बताया कि उसे अपनी गन का लाइसेंस रिन्युअल करवाने के लिए फाइल लगाई थी लेकिन क्लर्क ने कोरोना संक्रमण के दौरान छुट्टियों के चलते फाइल लेट होने की बात कही, जिसके बाद उस फाइल को जल्दी क्लियर करवाने की एवज में रिश्वत मांगी थी। इसके बाद 1500 रुपये में बात फाइनल हुई थी।
सोनीपत विजिलेंस के जांच अधिकारी सुमित धनखड़ ने बताया कि अनिल नाम के एक युवक ने शिकायत की थी कि गोहाना में गन लाइसेंस क्लर्क रिश्वत मांग रहा है। सोमवार को मौके पर आकर गोहाना एसडीम कार्यालय में कार्यरत गन लाइसेंस क्लर्क को एक हजार रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है।
Monday, 6 July 2020
लॉकडाउन के दौरान इम्पाउंड वाहनों के चालान रेट किये गए कम, कैबिनेट बैठक में लिया फैसला
Sunday, 5 July 2020
हरियाणा में स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी, उपभोक्ताओं को मिलेगी पांच फीसदी मिलेगी बिजली, खुद कर सकेंगे रिचार्ज
हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के बिल कम करने और लाइन लॉस को घटाने के लिए स्मार्ट मीटरों की योजना तैयार की है। इस योजना के तहत प्रदेश में करीब 30 लाख स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी है। इन मीटरों का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि पांच फीसदी बिजली के रेट कम लिये जाएंगे, साथ ही मोबाइल रिचार्ज की तरह बिजली के मीटर को रिचार्ज करेंगे तो बिजली की गैर जरुरी खपत भी कम होगी।
हरियाणा के विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2024 तक 30 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। पहले चरण में लगभग 1600 करोड़ रुपये की लागत 10 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य जारी है । इसी तरह, दूसरे चरण में 20 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि 1600 करोड़ रुपये की इस राशि में से केंद्र सरकार द्वारा 780 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी जबकि 820 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकार द्वारा खर्च की जाएगी !
एचईआरसी ने प्री-पेड मीटर व्यवस्था शुरू करने के लिए बिजली वितरण कंपनियों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसने प्री-पेड सुविधा का लाभ उठाने वाले उपभोक्ताओं के लिए लागू टैरिफ पर 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। यह निर्णय बिलिंग और संग्रह दक्षता में सुधार के लिए कारगर साबित होगा।
क्या होगा स्मार्ट मीटर से फायदा ?
- बिजली उपभोक्ताओं को टैरिफ रेट में पांच फीसदी कम रेट की सुविधा
- अपनी मर्जी के हिसाब से बिजली का उपयोग कर सकेंगे
- प्रीपेड मीटर में बिजली के खर्च की तुरंत जानकारी मिलती रहेगी
- बिजली उपभोक्ताओं को मोबाइल रिचार्ज की तरह बिजली का रिचार्ज मिल सकेगा
- बिजली के अनावश्यक खर्च पर रोक लगेगी
- अपने मोबाइल फोन से भी मीटर की मॉनिटरिंग कर सकेंगे
- मीटर के खराब होने की शिकायतें भी न के बराबर होगी
- प्रदेश में लगाए जाने वाले स्मार्ट मीटरों के बारे में जानकारी देते हुए रणजीत सिंह ने बताया कि ये मीटर पूरी तरह से हाईटैक और कंप्यूटरीकृत होंगे। उपभोक्ता अपने मोबाइल फोन के जरिये भी अपने मीटर की मॉनिटरिंग कर सकेंगे। ये मीटर प्री-पेड होंगे और बिजली उपभोक्ता मोबाइल फोन की तरह इन मीटरों को भी अपनी जरूरत के हिसाब से रिचार्ज कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि हर मीटर का कंट्रोल बिजली निगमों के पास रहेगा तथा मीटरों के साथ किसी भी तरह से छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी। इसके अलावा, ये मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं की मीटर खराब होने या अधिक स्पीड से चलने जैसी शिकायतें भी न के बराबर होंगी।
‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम’ के तहत किसानों का किया जाएगा फिजिकल वेरिफिकेशन, जानिए क्या है वजह ?
किसानों के लिए सरकार की ओर से जारी विभिन्न प्रकार की योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं बात ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम’ की करें तो, गलत लोगों के अकाउंट में गया पैसा भी वापस लिया जा रहा है। सबकुछ साफ-सुथरा हो इसके लिए एक और इंतजाम किया गया है। अब लाभार्थियों की पात्रता का पता लगाने के लिए 5 फीसदी किसानों का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि जिला कलेक्टर के नेतृत्व में वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी।
सरकार की कोशिश है कि पैसा पात्र लोगों के हाथों में जाए। वेरीफिकेशन के लिए जिला स्तर पर एक सिस्टम है। मंत्रालय चाहता है कि राज्यों में इस स्कीम के नोडल अधिकारी नियमित रूप से वेरीफिकेशन की प्रक्रिया की निगरानी करें। अगर आवश्यक महसूस किया जाता है तो बाहरी एजेंसी भी इस काम में शामिल हो सकती है। केवल उन्हीं लोगों का सत्यापन किया जाएगा जो लाभ प्राप्त कर चुके हैं।
सरकार इतने लोगों से वापस ले चुकी है पैसा
2019 में दिसंबर तक सरकार आठ राज्यों के 1,19,743 लाभार्थियों के खातों से इस स्कीम का पैसा वापस ले चुकी है। क्योंकि लाभ लेने वालों के नाम एवं उनके दिए गए कागजात मेल नहीं खा रहे थे।
वैरिफिकेशन कैसे होगा?
लाभार्थियों के डेटा के आधार वेरिफिकेशन को भी अनिवार्य कर दिया गया है। अगर संबंधित एजेंसी को प्राप्त डिटेल्स में आधार से समानता नहीं मिलती है तो संबंधित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को उन लाभार्थियों की जानकारी में सुधार या बदलाव करना होगा।
सरकार ने टैक्सपेयर्स को दी बड़ी राहत, इनकम टैक्स रिटर्न भरने की बढ़ाई तारीख
इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी
CBDT ने हाल ही में आकलन वर्ष (AY) 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 1 से 7 को भी अधिसूचित किया है। हालांकि, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की सुविधा वर्तमान में केवल उन्हीं लोगों के लिए उपलब्ध है जो आकलन वर्ष 2020-21 के लिए ITR 1, ITR 2 और ITR 4 फाइल करना चाहते हैं। इनकम टैक्स विभाग ने बताया कि आकनल वआकनल वर्ष 2020-21 के लिए ITR 1, ITR 2 और ITR 4 ई-फाइलिंग के लिए उपलब्ध है जिसे एक्सल या जावा यूटिलिटी के डाउनलोड किया जा सकता है और दूसरे आईटीआर जल्द उपलब्ध होंगे।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आठ अप्रैल से 30 जून के दौरान 20 लाख से अधिक करदाताओं को 62,361 करोड़ रुपये का कर रिफंड जारी किया है। इसमें 19.07 लाख करदाताओं को 23,453.57 करोड़ रुपये का व्यक्तिगत आयकर रिफंड जारी किया गया। वहीं इस अवधि में 1.36 लाख कॉरपोरेट करदाताओं को 38,908.37 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया।
नए इनकम टैक्स नियम के तहत अब इन पर नहीं मिलेगी कोई छूट
जिन लोगों ने नए इनकम टैक्स स्लैब को चुना है उनके लिए इनकम टैक्स का ये रूल बदल गया है। नियोक्ता द्वारा प्रदान किए गए मुफ्त भोजन पर छूट का दावा करने के लिए नियमों में बदलाव किया है। एक अधिसूचना में, आयकर विभाग ने कहा है कि धारा 115 BAC के तहत नए टैक्स स्लैब का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को भोजन कूपन या वाउचर पर टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलेगा।
Friday, 3 July 2020
हरियाणा के कई इलाकों में आज फिर भूकंप के झटके, अलवर रहा भूकंप का केंद्र.
हरियाणा के कई इलाकों में फिर भूकंप के झटके लगे हैं। अभी अभी गुरुग्राम, दिल्ली, भिवानी, रोहतक, सोनीपत, महेंद्रगढ़ समेत कई जगहों पर भूंकप के झटके महसूस किये गए हैं। आपको बता दें कि इन दिनों में कई बार रोहतक समेत कई इलाकों में भूकंप के झटके लग चुके हैं। हालांकि अभी तक किसी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं है।
भूकंप रोधी विकास के मुताबिक भूकंप का केंद्र राजस्थान का अलवर रहा है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.7 मापी गई है। वहीं भूकंप के झटके सात बजे लगे हैं।
Thursday, 2 July 2020
हरियाणा में 15 जुलाई के बाद सड़कों पर उतर सकती है बसें, पड़ोसी राज्यों के साथ भी तालमेल शुरु
हरियाणा में अनलॉक वन के दौरान जहां अंतर जिला बसों का संचालन किया गया वहीं अनलॉक टू के दौरान अंतरराज्जीय बसों का संचालन किया जाएगा। इसके लिए परिवहन विभाग ने पड़ोसी राज्यों के साथ तालमेल शुरू कर दिया है। पंजाब सरकार द्वारा पचास फीसदी यात्रियों की शर्त को हटा लिया गया है। उधर हिमाचल द्वारा भी छोटे रूट के तहत बद्दी से अंबाला छावनी तक एक बस भेजी जा रही है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि इस बार अंतरराज्जीय बसों का संचालन शुरू हो जाएगा।
हरियाणा में लोगों की मांग को देखते हुए अनलॉक वन के दौरान कुछ बसों का संचालन किया जा रहा है। अब बसों को पूरी तरह से खोलने से पहले सभी जिलों से स्टेट्स रिपोर्ट मांगी गई है। इसके आधार पर बसों के संचालन, संख्या को बढ़ाने पर फैसला लिया जाएगा। उम्मीद है कि केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए 15 जुलाई से हरियाणा में फिर से बसों का सुचारू रूप से संचालन शुरू हो जाए।
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