किसानों के लिए सरकार की ओर से जारी विभिन्न प्रकार की योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं बात ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम’ की करें तो, गलत लोगों के अकाउंट में गया पैसा भी वापस लिया जा रहा है। सबकुछ साफ-सुथरा हो इसके लिए एक और इंतजाम किया गया है। अब लाभार्थियों की पात्रता का पता लगाने के लिए 5 फीसदी किसानों का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि जिला कलेक्टर के नेतृत्व में वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी।
सरकार की कोशिश है कि पैसा पात्र लोगों के हाथों में जाए। वेरीफिकेशन के लिए जिला स्तर पर एक सिस्टम है। मंत्रालय चाहता है कि राज्यों में इस स्कीम के नोडल अधिकारी नियमित रूप से वेरीफिकेशन की प्रक्रिया की निगरानी करें। अगर आवश्यक महसूस किया जाता है तो बाहरी एजेंसी भी इस काम में शामिल हो सकती है। केवल उन्हीं लोगों का सत्यापन किया जाएगा जो लाभ प्राप्त कर चुके हैं।
सरकार इतने लोगों से वापस ले चुकी है पैसा
2019 में दिसंबर तक सरकार आठ राज्यों के 1,19,743 लाभार्थियों के खातों से इस स्कीम का पैसा वापस ले चुकी है। क्योंकि लाभ लेने वालों के नाम एवं उनके दिए गए कागजात मेल नहीं खा रहे थे।
वैरिफिकेशन कैसे होगा?
लाभार्थियों के डेटा के आधार वेरिफिकेशन को भी अनिवार्य कर दिया गया है। अगर संबंधित एजेंसी को प्राप्त डिटेल्स में आधार से समानता नहीं मिलती है तो संबंधित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को उन लाभार्थियों की जानकारी में सुधार या बदलाव करना होगा।
