डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दिया आश्वासन, कहा- नहीं खत्म होंगे नंबरदारों के पद

डिप्टी सीएम ने कहा कि जल्द ही नंबरदारों को मानदेय देने के लिए भी एक निश्चित तारीख तय की जाएगी ताकि उन्हें कई महीनों तक इंतजार न करना पड़े. 

 

लंबे समय से नंबरदारों के पद को खत्म करने की चर्चा पर बुधवार को हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने विराम लगा दिया. चौटाला ने साफ किया कि नंबरदारों के पद खत्म नहीं किए जाएंगे और वे इस बात से निश्चिंत रहें. साथ ही उन्होंने नंबरदारों को खुशखबरी देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने सभी नंबरदारों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ दिया है और जल्द ही उन सभी को स्मार्ट फोन भी उपलब्‍ध करवाया जाएगा.
साथ ही चौटाला ने घोषणा की कि भविष्य में नंबरदारों को हर माह एक निश्चित तिथि पर मानदेय दिया जाएगा और अब उन्हें रुपयों के लिए कई-कई माह तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा. गौरतलब है कि डिप्टी सीएम चौटाला बुधवार को हरियाणा नंबरदार एसोसिएशन के कार्यक्रम में पहुंचे थे.

आधुनिक तकनीक से जुड़ें
दुष्यंत चौटाला ने नंबरदारों को आधुनिक तकनीक से जुड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि नंबरदार की हमारे समाज में एक अलग पहचान व सम्मान होता है. उन्होंने नंबरदारों को अच्छे सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया ताकि उनको गांव, कस्बा, ब्लॉक, तहसील, जिला स्तर आदि पर होने वाले सोशल-ऑडिट में शामिल किया जा सके. डिप्टी सीएम ने कहा कि पंचायतीराज संस्थानों द्वारा करवाए जाने वाले विकास कार्यों पर निगरानी के लिए जो कमेटी गठित की जाएगी उसमें नंबरदारों को भी शामिल किया जाएगा. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इन योजनाओं में नंबरदार क्या भूमिका निभा सकते हैं, इस बारे में भी नंबरदार सुझाव दें ताकि समाज के विकास में उनकी अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके.

उन्होंने कहा कि अगर ज्यादा भागीदारी होगी तो नंबरदार के मानदेय में और अधिक बढ़ोतरी की जा सकेगी तथा तहसील स्तर पर उनको बैठने व काम करने के लिए एक स्पेशल कमरा दिया जा सकेगा. दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पूर्व उपप्रधानमंत्री जननायक चौधरी देवीलाल ने अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के लिए भी नंबरदारी शुरू की थी, इसलिए उनका भी इस वर्ग से विशेष लगाव है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की सोच है कि राज्य की तरह प्रत्येक गांव, ब्लॉक, तहसील व जिला के लिए फिक्सड-सेलरी का बजट बनाया जाए ताकि बेहतर ढंग से संस्थागत विकास हो सके